अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत खालील प्रमाणे तीन योजना 

राबविल्या जातात

१. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना
२. गट कर्ज व्याज परतावा योजना
३. गट प्रकल्प कर्ज योजना

ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील व्यक्तींना १० लाख 

रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाते तसेच लाभार्थ्याने कर्जाचे हफ्ते वेळेत भरल्यास त्या हफ्त्याच्या व्याजाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या साहाय्याने जमा करण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत दिव्यांगांसाठी ४ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येतो.

                           महा ई सेवा केंद्र शिक्रापुर 

व्हाटस अप ग्रुप ला जॉइन होण्यासाठी वरील क्यूआर कोड स्कॅन करा . 

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत १० लाख ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येते व कर्जाचा परतफेड कालावधी ५ वर्षासाठी निर्धारित केले गेलेला आहे.या योजनेअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकातील उमेदवारांच्या बचत गट,भागीदारी संस्था,सहकारी संस्था,कंपनी,LLP FPO अशा शासन प्रमाणित संस्थांना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार उद्योग उभारण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.

Annasaheb Patil Loan Scheme

विशेष सूचना: आम्ही आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची संपूर्ण माहिती सविस्तर दिली आहे त्यामुळे आमची हि आर्टिकल तुम्ही शेवट पर्यंत वाचा आणि या योजनेअंतर्गत अर्ज करून लाभ मिळावा जर तुमच्या परिसरात अशे कोणी व्यक्ती असतील जे या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छुक आहेत अशा लोकांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या किंवा आमची हि आर्टिकल त्यांना शेयर करा जेणेकरून ते या योजनेचा लाभ घेतील.

आपण शासनाच्या विविध सरकारी योजना (Sarkari Yojana) आणि त्यांचे फायदे जाणून घेत असतो. पण आज आपण आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना काय आहे, Annasaheb Patil Loan Scheme उद्दिष्ट काय आहे, Annasaheb Patil Karj Yojana फायदे काय आहेत, Annasaheb Patil Loan Yojana पात्रता काय आहे, Annasaheb Patil Loan Scheme आवश्यक कागदपत्रे काय आहेत,संपर्क क्रमांक, Annasaheb Patil loan Scheme Application Process या बद्दल या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

योजनेचे नाव	Annasaheb Patil Aarthik Vikas Mahamandal Loan Scheme
विभाग	कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभाग
राज्य	महाराष्ट्र
लाभार्थी	महाराष्ट्र राज्यातील नागरिक
लाभ	१० लाख ते ५० लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य्य
उद्देश्य	व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य्य करणे
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑनलाईन

सर्व प्रकारचे प्रायवेट जॉब 1 क्लिक वर

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेचा उद्देश्य

Annasaheb Patil Loan Scheme Purpose

• महाराष्ट्र राज्यातील तरुणांना त्यांचा स्वतःच्या नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच सुरु असलेल्या व्यवसायाची वाढ करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील लोन योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश्य आहे.
• आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांपर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांपर्यंत आर्थिक सहाय्य्य पोहचवून त्यांना नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी सक्षम बनविणे.
• योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
• आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे.

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची वैशिष्ट्ये

Annasaheb Patil Loan Scheme Features

• ही योजना महाराष्ट्र सरकार ने सुरु केली आहे
• या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याची श्रेणीचा उमेदवार अर्ज करून लाभ प्राप्त करू शकतो.
• या योजनेला ऑनलाईन करण्यात आले आहे त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराला कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज  नाही अर्जदार घरी बसून स्वतःच्या मोबाईल च्या साहाय्याने अर्ज करू शकतो त्यामुळे अर्जदाराचा वेळ व पैसे यांची बचत होते.
• या योजनेअंतर्गत अर्जदार अर्ज केल्यापासून ते कर्ज मिळेपर्यंत अर्जाची स्थिती आपल्या मोबाईल च्या माध्यमातून वेळोवेळी बघू शकतो.
• या योजनेला ऑनलाईन केले गेले असल्यामुळे या योजनेत पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होते व योग्य गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत कर्ज पुरविले जाते.

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेसाठी आवश्यक पात्रता

Annasaheb Patil Arthik Vikas Mahamandal Loan Scheme Eligibility

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.
• उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरिता जास्तीत जास्त 50 वर्षे तर महिलांकरिता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेच्या अटी

Annasaheb Patil Loan Scheme Terms & Conditions

• सादर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अक्षम मापदंडाच्या अंतर्गत अर्ज करताना अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• एका व्यक्तीला फक्त एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल.
• दिव्यांगांकरिता अर्ज दाखल करत असल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
• योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्जदारास शासनाने दिलेलाच जातीचा दाखला,पॅन कार्ड,रेशनकार्डची प्रत (पाठपोट कुटुंब सदस्यांची नावे असलेली बाजू) अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
• व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्ज घेतले असल्यास कर्ज फेडीसाठीचा EMI हा प्रति माहे असणे अनिवार्य आहे.
• जर लाभार्थ्याने मध्येच नियमित कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्यास व्याज परतावा दिला जाणार नाही.
• उद्योग आधाराची प्रत अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
• अर्जदार कोणत्याची बँकेचा थकबाकीदार नसावा.
• बँक खाते आधार कार्डसोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.
• योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने सरकारच्या आधिकारीक वेबसाईटवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
• उमेदवाराने कर्ज प्रकरण हे सर्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असावे.
• गट प्रकल्प योजनेअंतर्गत किमान एक भागीदार / उमेदवाराची किमान शैक्षणिक अर्हता इयत्ता १०वी उत्तीर्ण असावी.
• गट प्रकल्प कर्ज योजनेअंतर्गत गटाचे भागीदार गटाच्या बँक खात्यात गटाचा हिस्सा म्हणून प्रकल्प किमतीच्या १०% रक्कम महामंडळाचा हिस्सा वाटप करण्यापूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे.

सूचना:

सर्व महिला बचत गटांना महामंडळाच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत (IR – II) असलेली जास्तीत जास्त वयाची अट रद्द करण्यात आली आहे.

शासन मान्य कोणताही गट ज्यांचे सदस्य १०० टक्के शेतकरी वर्गातील असतील व त्यांना शेतीसंबंधित व्यवसाय सुरु करावयाचे असतील तर अशा गटांतील सदस्यांकरिता कमाल वय (४५ वर्षे) मर्यादेची अट असणार नाही.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II ) अंतर्गत या अगोदर बँक कर्ज मर्यादेची रक्कम किमान १० लाख ते कमाल ५० लाखांची होती हि अट शिथिल करून सुधारित बँक कर्ज मर्यादा जास्तीत जास्त ५० लाख करण्यात आली आहे.

लाभार्थ्याने ऑनलाईन पोर्टल वर उद्योग सुरू असण्याचे किमान ३ फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे.

उमेदवाराची नाव नोंदणी

उमेदवारांनी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर अर्ज सादर करणे बंधनकारक असेल.
प्रस्ताव सादर केल्यावर दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार प्रस्ताव पात्र असल्यास उमेदवारांस संगणीकृत सशर्त हेतुपत्र (Letter of Intent ) मंजुरीपत्र दिले जाईल उमेदवाराने या आधारे बँकेकडून प्रकरणावर कर्ज मंजूर करून घ्यावे.

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेचे लाभ

Annasaheb Patil Loan Scheme Benefits

• आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ राज्यातील होतकरू तरुणांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच सुरु असलेल्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी १० लाखांपर्यंत कर्ज पुरविले जाते.
• सदर कर्जावरील व्याजाची परतफेड आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळामार्फत केली जाते.
• आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बिनव्याजी कर्ज पुरविले जाते.
• आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेअंतर्गत ज्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तीला १० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
• या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास त्यातील व्याजाची रक्कम (१२ टक्के) लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दरमहा जमा करण्यात येते.

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेच्या महत्वपूर्ण बाबी

• या योजनेअंतर्गत सुरु करण्यात येणार व्यवसाय / प्रकल्प हा पूर्णपणे महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थ्यांद्वारे सुरु करण्यात येणाऱ्या उद्योगात कृषी संलग्न व पारंपरिक उपक्रम,लघु व मध्यम उद्योग,उत्पादन,व्यापार व विक्री आणि सेवा क्षेत्र असावीत.
• एकाच कुटुंबातील २ किंवा अधिक व्यक्तीना सहकर्जदार म्हणून समावेश करण्यात येईल.
• जर लाभार्थ्याने कर्जाच्या हफ्त्याची परतफेड केली नाही तर अशा परिस्थितीत त्यांना व्याजाचा परतावा केला जाणार नाही
• योजनेचे सर्वसाधारण सनियंत्रण महामंडळामार्फत केले जाईल.

उमेदवाराने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम (१२ टक्के प्रमाणे) त्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत खालील प्रकारचे गट पात्र असतील

• शासनमान्य बचत गट (इतर कोणत्याही शासकीय योजनेत मान्य असलेले)
• भागीदारी संस्था (निबंधक,महाराष्ट्र राज्य,भागीदारी संस्था,मुंबई यांनी प्राधिकृत केलेले)
• सहकारी संस्था (जिल्हा उपनिबंधक यांनी प्राधिकृत केलेले)
• कंपनी (कंपनी कायदा २०१३ च्या web portal नुसार)

आवश्यक करारपत्रे

• भागीदारी संस्थेतर्फे / सर्व भागीदार आणि महामंडळ यातील करार (शासनाने निश्चित केलेल्या दराच्या स्टॅम्प पेपरवर)
• लाभार्थ्यास कर्ज रक्कम प्राप्त झाल्याची पोच पावती
• कर्ज वसुलीसाठी आगाऊ धनादेश
• अर्जदार गट/संस्थेच्या संबंधित बँक खात्यात गट/संस्था सहभागाची १० टक्के रक्कम जमा असल्याबाबत बँक खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत
• संबंधित व्यवसायाकरिता आवश्यक परवान्याची प्रत प्रकल्पाच्या किमतीत अंतर्भूत असलेल्या यंत्रसामुग्री / साधनसामुग्रीचे दरपत्रक
• व्यवसाय सुरु करण्याचा जागे संदर्भातील दस्तऐवज (उदा.करारनामा / भाडेपावती / ना हरकत प्रमाणपत्र)
• जागेचा ७/१२ उतारा,स्थावर जंगम मालमत्ता धारकाचे मूल्यांकन / PR Card / नमुना – ८ अ मूल्यांक देण्यात येणाऱ्या कर्ज रक्कमेच्या पेक्षा अधिक असणे आवश्यक
• हायपोथिकेशन डिड,नोंदणीकृत गहाणखत,शुअरीटी बॉंड,जनरल करारनामा,रक्कम पोचपावती,वचनचिट्ठी. 

वित्तीय सहाय्याची परतफेड

• कर्जाची वसुली हि कर्जाची रक्कम जमा झाल्यापासून ६ महिने पूर्ण झाल्यानंतर सातव्या महिन्यापासून सुरु करण्यात येईल.
• गट / संस्थेने सदर वित्तीय सहाय्याची परतफेड सात वर्षात (८४ महिने) करावयाची आहे.

दंडनीय कार्यवाही

• लाभार्थ्यांकडून वित्तीय सहाय्याची नियमित परतफेड होत नसल्यास त्याचे विरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.
• आवश्यक असल्यास वित्तीय सहाय्याची परतफेड करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संस्थेवर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात येईल व सदर कार्यवाहीचा खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल केला जाईल.
• गटाने कर्जाची रक्कम न फेडल्यास महामंडळाच्या नावे तारण असलेल्या मालमत्तेद्वारे वसुली अथवा कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.
• थकीत कर्ज रक्कमेवर ४% अधिकचे दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत समाविष्ट्य बँकांची यादी

Annasaheb Patil Loan Bank List

• सारस्वत को-ऑप. बँक मर्यादित
• लोकविकास नागरी सह. बँक लि. औरंगाबाद
• श्री. विरशैव को-ऑपरेटीव्ह बँक मर्या. कोल्हापूर
• श्री. वारणा सहकारी बँक लिमि.वारणानगर
• श्री. महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह को-ऑपरेटिव्ह बँक
• कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बँक लिमि.
• श्री.आदिनाथ को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमि. इचलकरंजी

• दि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमि. सिंधुदूर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमि.सिंधुदूर्ग.
• देवगिरी नगरी सहकारी बँक, औरंगाबाद
• द चिखली अर्बन को.ऑपरेटीव्ह बँक लिमि.चिखली,बुलढाणा
• राजारामबापु सहकारी बँक लिमि. पेठ, सांगली
• ठाणे जनता सहकारी बँक, ठाणे
• दि पनवेल को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक मर्या, पनवेल
• हुतात्मा सहकारी बैंक मर्या, वाळवा
• राजे विक्रम सिंह घाटगे को-ऑप.बँक लि.कागल
• चंद्रपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित,चंद्रपुर
• राजापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि. राजपूर
• नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक मर्यादित,
• यवतमाळ अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित
• शरद नागरी सहकारी बँक मर्यादित
• लोकमंगल को-ऑप.बँक मर्यादित सोलापुर
• प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बँक
• पलूस सहकारी बँक पलूस
• रामेश्वर को.ऑप.बँक मर्यादित
• रेंडल सहकारी बँक मर्यादित, रेंडल
• कुरूंदवाड अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित, कुरूंदवाड
• श्री. अंबरनाथ जयहिंद को-ऑप. बँक
• जनता सहकारी बँक अमरावती
• दि अमरावती मर्चट को-ऑप.बँक मर्यादित
• अभिनव अर्बन को-ऑप. बँक मर्यादित
• जिल्हा मध्यवर्ती बँक मुंबई
• अरिहंत को-ऑप बँक
• दि कराड अर्बन को-ऑप बँक
• विदर्भ मर्चेट को-ऑप.बँक मर्यादित, हिंगणघाट
• दिव्यंकटेश्वरा सह.बँक लि. इचलकरंजी
• सेंट्रल को. ऑप. बँक लि. कोल्हापूर
• सांगली अर्बन को.-आपरेटीव्ह बँक लिमि., सांगली
• दि भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बँक
• गोदावरी अर्बन बँक
• श्री. नारायण गुरू को. ऑप. बँक लि.
• श्रीकृष्ण को.ऑप.बँक लि.
• नागपुर नागरी सहकारी बँक
• सातार सहकारी बँक
• दिहस्ती को.ऑप. बँक लिमी.
• दि बुलडाणा जिल्हा केंद्रिय सह. बँक म. बुलडणा
• अनुराधा अर्बन को-ऑप.बँक लिमी.
• जनता सहकारी बँक लिमी. गोंदिया
• निशीगंधा सहकारी बँक
• महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक मर्या. लातूर
• सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक लि. सातारा
• येस बँक लि.Ves Bank LTD.)
• रायगड सहकारी बैंक लिमिटेड

Annasaheb Patil Loan Scheme Individual Interest Reimbursement

1	या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांने यापूर्वी, या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
2	ज्या जाती/गटासाठी कोणतेही महामंडळ कार्यरत नाही अश्या जाती/ गटांतील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र राहतील.
3	दिनांक 01 जानेवारी, 2019 पासून या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.
4	लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र) अथवा वैयक्तीक ITR (पती व पत्नीचे) प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) ग्राह्य धरण्यात येईल व निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
5	या योजनेअंतर्गत एकाच कुटूंबातील ( रक्त नाते संबंधातील ) व्यक्ती कर्जाकरीता सहकर्जदार राहीले असतील, तर अशा प्रकरणांना देखील महामंडळ मंजूरी देत आहे. परंतू अर्जदाराचे नाव प्रथम कर्जदार म्हणून असणे आवश्यक असेल.
6	या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/ कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.
7	दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.
8	महामंडळाचे योजनेअंतर्गतचा लाभ हा कर्ज उचलल्यापासून 5 वर्षाकरीता किंवा प्रत्यक्ष कर्ज कालावधी यापेक्षा जे कमी असेल त्यासाठी लागू असेल.
9	कर्ज रक्कम रु. 10 लाखाच्या मर्यादेत, व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल, यानुसार जास्तीत-जास्‍त रु. 3 लाखापर्यतच्या व्याज रकमेचा परतावा महामंडळामार्फत करण्यात येईल.
10	अर्ज प्रणाली व अंमलबजावणीची पध्दत उमेदवाराने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर आधार कार्ड सहीत नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस, आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा, कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही. उमेदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत ( शासकीय सुट्टया वगळून ) उमेदवार कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत महामंडामार्फत उमेदवारास कळविण्यात येईल. तद्नंतर संबंधित उमेदवार या योजनेअंतर्गत व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित उमेदवाराला पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल. तसेच, त्यासमवेतच कर्ज हमी संबंधीचे शासनाचे पत्र देखील ऑनलाईन प्राप्त होईल. अर्जकर्त्याने अटी व शर्ती मंजूर असल्याबाबतचे शपथपत्र ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आह
11	ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल. आधार कार्ड – ( अर्जदाराचा फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल.) रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला / रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा.) उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) पती/ पत्नीची ITR ची प्रत जोडणे आवश्यक असेल. जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला
12	लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
13	या योजनेअंतर्गत, महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदान स्वरुपात अदा करेल. तसेच त्या व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त ३ लाखापर्यंत (१२ टक्क्यांच्या मर्यादेत) कर्ज व्याज परतावा करेल. म्हणजेच प्रत्येक लाभार्थ्याला जास्तीत-जास्त रु. ३ लाखापर्यंत व्याज परतावा अधिक प्रोत्साहनपर पहिला हप्ता देणेत येईल.
14	Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) योजनेअंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त झाले आहे. अशा लाभार्थ्यांना CGTMSE योजनेअंतर्गत आकारण्यात आलेले Premium शूल्क व्याज परताव्याच्या रकमेसोबत, लाभार्थ्याने दावा केल्यानंतर महामंडळ संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये जमा करेल.
15	कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, एक-रकमी स्वरुपात महामंडळ हे लाभार्थ्याच्या आधारलिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा करेल. हा परतावा प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास देणेत येईल.
16	अर्जदाराने या अर्जीत प्रकल्पासाठी इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत, व्याज परतावा/माफी/Interest Subvention योजनेचा लाभ घेतलेला आढळल्यास, एकूण आवश्यक व्याज परतावा वजा इतर योजेनतून घेतलेला व्याजाचा लाभ एवढाच अनुज्ञेय असेल. (उदा. व्याज परतावा आवश्यकता १२% वजा इतर योजनेतून घेतलेला लाभ ५% आहे = ७% एवढा या योजनेतून मिळणारा लाभ असेल.)
17	लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत. तसेच त्यानंतर प्रत्येक चार महिन्यानंतर लाभार्थ्याने त्याच्या व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
18	लाभार्थ्याला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, लाभार्थ्याच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

गट कर्ज व्याज परतावा अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सुचना

Annasaheb Patil Group Loan Interest Reimbursement Scheme

1	या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी गट सदस्यांनी यापूर्वी, या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
2	दिनांक 01 जानेवारी, 2019 पासून या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल. परंतू वयाची अट कृषी व पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या महिला बचत गटांना व कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत स्थापना केलेल्या एफ.पि.ओ. व दिव्यांग गटांना लागू असणार नाही.
3	लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र) अथवा कुटुंबाचे ITR प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) ग्राह्य धरण्यात येईल व निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
4	या योजनेअंतर्गत लाभार्थी गटाने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/ कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.
5	गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य हा आर्थिकदृष्टया मागास असावा.
6	या योजने अंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचत गट, एल.एल.पी. कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट / संस्था लाभास पात्र असतील.
7	या योजनेअंतर्गत कृषी व पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या महिला बचत गटाकरीता असलेली कमाल वयाची अट वगळण्यात आली आहे.
8	दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी- सदस्य दिव्यांग असावेत. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग लाभार्थी-सदस्य असावा.
9	व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल.
10	अर्जदार गटास केवळ एकाच गट योजनेखाली अर्ज करता येईल. मात्र एका योजनेखाली आर्थिक मर्यादेचे विभाजन न करता एकाच रकमेसाठी अर्ज सादर करावा.
11	अर्ज प्रणाली व अंमलबजावणीची पध्दत गटाने (गटाच्या प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे) योजनेअंतर्गत सर्वप्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर नोंदणी करुन अर्ज करणे अनिवार्य असेल. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस, आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा, कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही. अर्जकर्त्यांने, गटास अटी व शर्ती मंजूर असल्याचे शपथपत्र हे ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे.
12	ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल. आधार कार्ड – ( अर्जदार सदस्यांचे फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल) रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला/ रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा. ) उत्पनाचा पुरावा – ( गटातील सर्व लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक असेल.) तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) दोन्हीही एकत्र जोडणे आवश्यक जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला
13	गटातील अर्जकर्त्याने गटाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत ( शासकीय सुट्टया वगळून ) संबंधित गट कर्ज व्याज परताव्या घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत कळविण्यात येईल. तद्नंतर लाभार्थी गट या योजनेअंतर्गत व्याज परतावा प्राप्त करण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित गटाचे पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल.
14	प्राप्त LOI अर्जकर्त्या गटाने बँकेकडून कर्ज घेतेवेळी सादर करावयाचा असून हे LOI तीन महिन्यांकरीता वैध राहील. त्यानंतर LOI नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असून पात्रता प्रमाणपत्राचे Revalidation निशूल्क करण्यात येईल. त्यानंतर LOI कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर नुतनीकरणारकरीता रु. 500/- इतके शुल्क आकारण्यात येऊन पात्रता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करण्यात येईल.
15	गटातील एकाच “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने (ज्याचे www.udyog.mahaswayam.gov.in वेबपोर्टलवर नोंदणी झालेली आहे) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने आवश्यक ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी व त्याकरीता रु. 500/- शुल्क आकारण्यात येईल.
16	गटाने व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
17	गटाने कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार सतत व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, एक-रकमी स्वरुपात महामंडळ हे गटाच्या आधारलिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा करेल. प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास मासिक परतावा देणेत येईल.
18	या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी गटातील 60 टक्के सदस्य संचालक मंडळाचे 60 टक्के सदस्य हे ज्यांच्यासाठी कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नसलेल्या प्रवर्गातील असणे अवश्यक आहे.
19	गटाने व्यवसाय सुरु केल्यानंतर सहा महिन्यामध्ये त्यांच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत. तसेच त्यानंतर प्रत्येक चार महिन्यानंतर गटाने त्याच्या व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
20	गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

गट प्रकल्प कर्ज अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक सुचना

1	या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी गट सदस्यांनी यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
2	गटाने (गटाच्या प्राधिकृत संचालक प्रतिनिधीद्वारे) योजनेअंतर्गत सर्वप्रथम शासनाच्या अधिकृत वेब प्रणालीवर नोंदणी करुन अर्ज करणे अनिवार्य असेल.
3	अर्जाकरीता वेब पोर्टलवर आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी लाभार्थ्यांने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर आधार नंबर सोबत आद्यावत करावा, जेणे करून निर्माण होणारा O.T.P., योजनेसाठी अर्ज करतेवेळी वापरता येईल.
4	F.P.O. गटातील, ज्या समाजातील लोकांना इतर कोणतेही महामंडळ अस्तित्त्वात नाही अशा सदस्यांची व संचालकांची संख्या ही किमान 60 टक्के असणे अनिवार्य असेल.
5	गटातील एकाच “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने आवश्यक ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी व त्याकरीता रु. 500/- शुल्क आकारण्यात येईल.
6	आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गाचे स्पष्टीकरण- लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र धारक व्यक्ती) अथवा कुटुंबाचे ITR (पती व पत्नी) प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असावे परंतू निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
7	ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल. आधार कार्ड – ( अर्जदार सदस्यांचे फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल) रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक/ अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला/ रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा) उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) दोन्हीही एकत्र जोडणे आवश्यक तसेच संबंधित गटामध्ये सदस्य संख्या 20 पेक्षा अधिक असल्यास, गटाच्या संचालकाने सर्व सदस्यांच्या उत्पन्नाचा पुरावा अपलोड न करता, सर्व सदस्यांचे उत्पन्नाबाबतचे एक स्वघोषीत पत्र महामंडळाला द्यावे. जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला –
8	संबंधित व्यवसायाच्या बाबत गटाने व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.
9	दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा. गट प्रकल्पासाठी गटाचे 100 टक्के लाभार्थी- सदस्य दिव्यांग असावेत. तसेच त्या गटाच्या संचालक मंडळावर किमान 60 टक्के दिव्यांग सदस्य असणे अपेक्षित आहे. गटातील महामंडळासोबत व्यवहार करणारा प्राधिकृत प्रतिनिधी हा दिव्यांग लाभार्थी-सदस्य असावा.
10	FPO गट हा किमान दहा लाभार्थ्यांचा असणे आवश्यक आहे. गटातील प्रत्येक लाभार्थी सदस्य हा आर्थिकदृष्टया मागास असावा व गटातील संचालक मंडळ / कार्यकारी मंडळ अथवा तत्सम समितीवर किमान 60 टक्के सदस्य हे आर्थिकदृष्टया मागास असावेत.
11	अ) पूर्णत: कर्ज महामंडळाच्या सहाय्याने या योजनेअंतर्गत जे प्रकल्प पूर्णत: महामंडळाच्या सहाय्याने उभे करण्याची आवश्यकता आहे व ज्यांची प्रकल्प किंमत जास्तीत-जास्त रु. 11 लाखापर्यत आहे, असे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावेत. सदर प्रस्तावाची छानणी/ तपासणी व स्थळ पाहणी झालेनंतर महामंडळाने दिलेल्या “मंजूरी पत्र” कालावधी हा जास्तीत-जास्त 60 दिवसांचा असेल. या कालावधीमध्ये अर्जदार गटाने आवश्यक त्या वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य असेल. मंजूरी पत्राचे केवळ एकदाच नुतनीकरण करता येईल आणि नुतनीकरणाचा अर्ज हा मंजूरी पत्राच्या कालबाह्य दिनांकापासून पुढील 30 दिवसांच्या आत दाखल करणे अनिवार्य असेल. पुनश्च: मंजूरी पत्राचा कालावधी वाढवून दिलेनंतर सदर पत्राची मर्यादा देखील 60 दिवसांसाठीच असेल. मात्र मंजूरी पत्राचे नुतनीकरण करण्याकरीता रु. 1,000/- शुल्क आकारण्यात येईल. ब) महामंडळ व इतर बँकांच्या सहाय्याने संयुक्तपणे कर्जपुरवठा कर्ज रक्कम महामंडळाच्या सहभागापेक्षा (रु. 10 लाखापेक्षा) जास्तीची हवी असेल तर, इतर बँकेचे मंजूरीपत्र व वितरण पुरावा लाभार्थी गटाने महामंडळाकडे सादर केलेनंतर महामंडळ, मंजूरीची प्रक्रिया पूर्ण करेल. त्यानंतर आवश्यक जामीनपत्र, गहाण व त्रिपक्षीय करार, जिल्हा स्तरावर झालेनंतर महामंडळाचा हिस्सा वितरीत करण्यात येईल.
12	लाभार्थ्याचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे.
13	देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी, तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल. तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.
14	देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी, तारण म्हणून महामंडळाच्या पैशातून घेतलेली सर्व मालमत्ता व प्रकल्पासंबंधी इतर सर्व मालमत्ता महामंडळाच्या नावे गहाण ठेवण्यात येईल. तसेच या व्यतिरिक्त दोन जामीनदाराचे हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. हे दोन जामीनदार आर्थिकदृष्टया सक्षम (त्यांचे नावे प्रत्येकी कर्ज रकमेएवढी निव्वळ मालमत्ता असणे अनिवार्य आहे) व्यक्ती असावेत.
15	कर्ज प्रकरणे ही प्रामुख्याने मुदत कर्जाकरीताच (Term Loan) असतील. मुदत कर्जाची रक्कम ही यंत्रसामग्री, इमारत, फर्निचर इत्यादी स्थावर मालमत्तेसाठी वापरणे अपेक्षित आहे, त्यामुळे कर्जाची रक्कम ही मालमत्ता पुरवठादार तसेच कंत्राटदार यांचे नावे वितरीत केली जाईल. परंतू आवश्यकतेनुसार जास्तीत-जास्त 50 टक्के रक्कमही खेळते भांडवल म्हणून देण्यात येईल व ही कर्ज रक्कम पुरावठयादाराच्या नावे वितरीत केली जाईल, अशी रक्कम मुदत कर्जाच्या हफ्त्यानुसार फेडावी लागेल.
16	गटातील अर्जकर्त्याने गटाकरीता ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केलेनंतर महामंडळाच्या तपासणी प्रक्रिये अंती ऑनलाईन “मंजूरी पत्र” देणेत येईल. सदर मंजूरी पत्र हे 60 दिवसांसाठी वैध असेल. त्यानंतर मंजूरी पत्र नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असेल. हे मंजूरी पत्र कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर केवळ एकदाच नुतनीकरण केले जाईल. मात्र त्याकरीता रु. 1,000/- इतके शुल्क आकारण्यात येईल.
17	गट प्रकल्प कर्ज हे गट सदस्याच्या खाजगी उपभोगाच्या वस्तु अथवा मालमत्तेसाठी दिले जाणार नाही, तर केवळ व्यावसायिक व औद्योगिक कार्यासाठीच दिले जातील.
18	कर्जाचा परतावा हा वाटप दिनांकाच्या सातव्या महिना अखेरीपासून ते 84 महिन्यांचे अखेरीपर्यत अपेक्षित असेल (७ वर्षे).
19	या योजनेअंतर्गत गटातील एकाच “प्राधिकृत संचालक” प्रतिनिधीने (ज्याचे mahaswayam.gov.in वेबपोर्टलवर नोंदणी झालेली आहे) महामंडळाशी व्यवहार करणे अपेक्षित असेल व अशा अधिकार पत्राची प्रत, महामंडळास ऑनलाईन सादर करणे आवश्यक राहील. हा संचालक प्रतिनिधी हा त्याच गटाचा लाभार्थी सदस्य असणे अनिवार्य असेल. आवश्यकतेनुसार जर नोंदणीकृत अधिकारी बदलावयाचे असेल तर गटाने ठरावाची प्रत ऑनलाईन अपलोड करावी, त्याकरीता रु. 500/- शुल्क आकारण्यात येईल.
20	एकदा नामंजूर झालेला प्रकल्प अर्ज हा कायमचा नामंजूर राहील. मात्र नाकारल्या गेलेल्या प्रकल्पा व्यतिरिक्त नवीन प्रकल्पाकरीता अर्ज सादर करावयाचा असल्यास रु. 1,000/- शुल्क आकारण्यात येईल.
21	एकूण प्रकल्प रकमेच्या 10% रक्कम गटाने जमा करणे बंधनकारक असेल आणि उर्वरीत 90 टक्के रक्कम (दहा लाखाच्या मर्यादेत) महामंडळ कर्ज स्वरुपात अदा करेल. परंतू प्रकल्पाची किंमत ही रुपये 11 लाखापेक्षा जास्त असल्यास गटाने प्रकल्पाची उर्वरीत रक्कम इतर स्त्रोतातून जमा केल्याचा पुरावा ऑनलाईन सादर करावा. अशा प्रकरणांमध्ये इतर बँकेबरोबर महामंडळाच्या कर्जाच्या तारणापोटी त्रिपक्षीय/ बहुपक्षीय करार करण्याची आवश्यकता आहे.
22	गट अर्जदाराने महामंडळाकडून अपेक्षित कर्ज किंमतीच्या १0% रक्कम महामंडळाने नेमलेल्या बँकेतील स्वत:च्या खात्यात, जमा करुन संबंधित माहिती ऑनलाईन सादर करावी, अशी रक्कम कर्ज मंजूर होणे पूर्वी तात्पुरत्या कालावधीकरीता गोठवणेत येईल व ज्यांचे कर्ज नामंजूर होईल त्यांना त्यांची १0% रक्कम काढून घेणेचा हक्क असेल. ही १0% रक्कम एकाच बँक खात्यात असावी.
23	कर्ज परतफेडीसाठी गटाने ए.सि.एस. (ऑटोमेटेड क्लिअरन्स सिस्टीम) प्रणालीचा अथवा तत्सम प्रणालीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. या व्यतीरिक्त किमान तीन कोरे धनादेश (स्वाक्षांकीत केलेले तसेच दिनांक विरहीत) इतर दस्ताऐवजा सोबत महामंडळाच्या नावे जिल्हा कार्यालयास देणे अनिवार्य आहे.
24	सदर योजनेचा परिपूर्ण फायदा घेण्याच्या दृष्टीने व लागणारा कालावधी कमी करण्यासाठी रु. 10 लाखापर्यंतच प्रकल्पाचे नियोजन करणे जास्त सोयीस्कर ठरेल. कारण जास्त रकमेचा प्रकल्प असल्यास उर्वरीत रक्कम ही इतर स्त्रोतातून जमा केल्या शिवाय महामंडळाकडून कर्ज रक्कम अदा केली जाणार नाही. या दोन्ही रकमा एकाच कर्ज खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे.
25	गटाला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर, गटाच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

Annasaheb Patil Loan Document List

ऑनलाईन रेजिस्ट्रेशन करताना आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• उत्पन्न दाखला (वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे)
• जातीचा दाखला
• वयाचा दाखला
• पासपोर्ट साईज फोटो
• मोबाईल नंबर
• ई-मेल आयडी
• प्रकल्प अहवाल तसेच प्रोजेक्ट मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा 

 

बँकेतून कर्ज घेताना सादर करावयाची कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• वीज बिल
• उद्योग सुरु करण्याबाबतचा परवाना
• बँक खात्याचे स्टेटमेंट
• सिबिल रिपोर्ट
• व्यवसाय-प्रकल्प अहवाल 
• व्यवसायातील प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

व्याज परताव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

• बँक कर्ज मंजुरी पत्र
• बँक स्टेटमेंट
• उद्योग सुरु करण्याबाबतचा परवाना
• व्यवसाय प्रकल्प अहवाल
• व्यवसायाचा फोटो

पत्ता	आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित. जी. टी. हॉस्पिटल कंपाउंड, बर्रुद्दिन तय्यब्बजी मार्ग, जे. जे स्कूल ऑफ आर्ट्स च्या पाठीमागे, सी.एस.टी स्टेशन जवळ. मुंबई-४००००१
दूरध्वनी क्रमांक	०२२-२२६५७६६२ / ०२२-२२६५८०१७
ई-मेल	apamvmmm@gmail.com
Join What'sapp Group	Click Here

आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत विचारले जाणारे प्रश्न

Q. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजना कोणत्या राज्यासाठी लागू आहे?

Ans: आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजना महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू आहे.

Q. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेअंतर्गत किती लाभ दिला जातो?

Ans: आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेअंतर्गत १० लाख ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते.

Q. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेसाठी वयाची मर्यादा काय आहे?

Ans: उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरिता जास्तीत जास्त 50 वर्षे तर महिलांकरिता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.

Q. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेसाठी शिक्षणाची अट काय आहे?

Ans: आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजनेअंतर्गत अर्जदार कमीत कमी ८वी पास असणे आवश्यक आहे

कोणीही डाटा कॉपी करू नये अन्यथा कॉपी केस न सांगता होईल . 

📲आपल्या मोबाईल वर मोफत  डिजिटल सेवा अपडेट्स पुरवणारे जनता/ सदगुरू डिजिटल महा ई सेवा केंद्र  ' नक्की जॉईन करा 

                             👉  आमचे पेज जनता डिजिटल ई सेवा केंद्र 

 डिजिटल महा ई सेवा केंद्र सर्व अपडेट्स ब्रेकिंग बातम्या व असेच नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी, नक्की फॉलो , लाईक , शेअर , SUBCRIBE करा. 

 फेसबुक । इंस्टाग्राम ।